नवी दिल्ली : सीमांकन आणि महिला आरक्षण विधेयकावरून तामिळनाडूतील प्रमुख विरोधी पक्ष डीएमकेने आपली भूमिका आता स्पष्ट केली आहे. या विधेयकाला पक्षाने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे आणि यापुढेही हा विरोध असेल असे पक्षाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले आहे. डीएमकेच्या या भूमिकेमुळे इंडिया आघाडीला दिलासा मिळाला आहे. मागील काही दिवसांपासून डीएमके सीमांकन विधेयकासाठी भाजपाला पाठिंबा देईल अशी चर्चा होती.
इंडिया आघाडीपासून वेगळे झाल्यानंतर डीएमकेला सोबत घेण्याचे भाजपाचेही प्रयत्न होते. त्याशिवाय सीमांकन विधेयकाला पाठिंबा देऊन डीएमके आणि भाजपा जवळ येतील असे बोलले जात होते. परंतु या सर्व चर्चांना डीएमकेचे नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी पूर्णविराम दिला आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या वातावरण चांगलेच तापले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्यासोबत सुरू असलेल्या संघर्षात उदयनिधी यांनी सीमांकन विधेयकावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. उदयनिधी म्हणाले की, आम्ही सुरुवातीपासून या विधेयकाला विरोध करत आलो आहोत आणि यापुढेही आमचा विरोध कायम असेल. हा कुठला नवीन मुद्दा नाही. डीएमकेने कायम सीमांकन विधेयकाला विरोध केला आहे. आमचा विरोध असाच सुरू राहील असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सीमांकन विधेयकाला पाठिंबा देणारा तामिळनाडूविरोधी - राहुल गांधी
इंडिया आघाडीपासून वेगळे झाल्यानंतर डीएमकेकडून सीमांकन विधेयकाला पाठिंबा दिला जाईल अशी जोरदार चर्चा होती. डीएमकेच्या भूमिकेमुळे इंडिया आघाडीतही चलबिचल सुरू होती. जेव्हा राहुल गांधी तामिळनाडूत पोहचले होते तेव्हा त्यांनी या विधेयकाला सर्व राष्ट्रीय आणि तामिळ प्रादेशिक पक्षांनी विरोध केला पाहिजे. जर कुणी याला पाठिंबा देत असेल तर ते तामिळनाडूच्या जनतेसोबत विश्वासघात केल्यासारखे आहे असं म्हटलं होते. या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्यांना २१ व्या शतकातील एट्टापन(तामिळनाडूत गद्दार) असं म्हटलं जाईल असं राहुल गांधींनी इशारा दिला होता.
डीएमकेचे तळ्यात मळ्यात, पाठिंब्याचे दिले होते संकेत
एप्रिल महिन्यात काँग्रेससोबत खांद्याला खांदा देत या विधेयकाला विरोध करणारी डीएमके संसदेत अलीकडे विधेयकावर तळ्यात मळ्यात करत होती. विधेयकावरील आपली भूमिका नरम करण्याचे डीएमकेचे संकेत होते. अनेक दशके काँग्रेससोबत युतीमध्ये असलेल्या डीएमकेला थलपती विजय यांच्या विजयानंतर सध्या बाजूला सारल्यासारखे वाटत आहे. त्यामुळे जेव्हा केंद्र सरकारने हे विधेयक संसदेत पुन्हा मांडण्याचे संकेत दिले तेव्हा डीएमकेनेही आपली भूमिका नरम केली. सरकारने तीन दुरुस्त्या केल्यास विधेयकाला पाठिंबा देण्याची शक्यता डीएमकेने वर्तवली आहे. डीएमकेचे लोकसभेत २२ आणि राज्यसभेत आठ खासदार असल्याने त्यांचा पाठिंबा अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.
डीएमकेच्या ३ मागण्या काय होत्या?
या विधेयकाद्वारे २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करून लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने पुढील २५ वर्षांसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना २०११ च्या जनगणनेऐवजी १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर करावी अशी डीएमकेची इच्छा आहे. त्याशिवाय सर्व राज्यांमधील जागा ५० टक्क्यांनी वाढवाव्यात ही पक्षाची दुसरी मागणी होती. तिसरी अट म्हणून प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेत प्रत्येक राज्यातील किती जागा वाढवल्या जातील हे संसदेत सादर होणाऱ्या विधेयकात स्पष्टपणे नमूद करावे अशी डीएमकेची मागणी होती.
